After this judgement , it has been open to public-minded individual citizens or social organizations to seek judicial relief in the interest of the general public . इस निर्णय से लोकसेवी व्यक्ति/नागरिक को या समाजसेवी संगठनों को छूट मिल गई है कि वे आम जनता के हित में न्यायिक राहत की मांग कर सकें .
2.
Nevertheless , the State is not required to justify its trade monopoly as a ' reasonable ' restriction or as being in the interests of the general public -LRB- Saghir Ahmed v . State of U.R , AIR 1954 SC 728 ; P . तिस पर भी राज्य के लिए इस बात को उचित ठहराने की जरूरत नहीं होती कि उसका व्यापार एकाधिकार एक युक्तियुक्त प्रतिबंध है या वह सर्वसाधारण के हित में है ( सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , ए आई आर 1954 एस सी 728 ; पी .
3.
In another case the court ruled that a law which subjected a citizen to the extreme penalty of a virtual forfeiture of his citizenship upon conviction for a mere breach of the permit regulations -LRB- under the Influx from Pakistan -LRB- Control -RRB- Act , 1949 -RRB- or upon a reasonable suspicion of having committed such breach could hardly be justified upon the ground that it imposed a reasonable restriction in the interests of the general public . एक अन्य मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो विधि किसी नागरिक को केवल [पाकिस्तान से आगमन ( नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन] परमिट संबंधी विनियमों के उल्लंघन के कारण दोषसिद्ध होने पर या इस प्रकार का उल्लंघन किए जाने का युक्तियुक्त संदेह होने पर , वस्तुतया नागरिकता से वंचित कर देने का कड़ा दंड देती है , उसे इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि उसने जनसाधारण के हितों में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया था .